गाजियाबाद। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत भवनों के सर्वे का
कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। इसके अलावा, शहर में वेंडिंग जोन तुरंत बनाकर लोगों को सहायता दी जाए। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश सिंह, डूडा परियोजना अधिकारी पवन शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रमोद कुमार,स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, निगम के संयुक्त नगर आयुक्त शिवपूजन यादव आदि अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के कार्य कागजों में न उलझाएं, बल्कि धरातल पर शीघ्र ही दिखाई देने चाहिए, ताकि आमजन को सुगमता से समय पर भवन मुहैया करवाया जा सके।जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने डूडा परियोजना अधिकारी पवन शर्मा को सख्त निर्देश दिए कि इस योजना में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। अन्यथायदि कोई शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा, शिकायत निवारण समिति का शीघ्र गठन किया जाए और शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से तत्काल किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना गरीबों के जीवन में एक नई रोशनी पैदा करेगी। इसलिए इस मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि गरीबों के उत्थान के लिए उनके जीवन में यह प्रकाश कुंज साबित होगी।
जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश सिंह और डूडा परियोजना अधिकारी पवन शर्मा को निर्देश दिए कि वेंडर्स जोन के जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू कराएं। क्योंकि वेंंडर्स जोन का लोनी और शहर में कार्य पूरा हो चुका हैं। इसलिए इनके पंजीकरण शीघ्र शुरू कराएं। अधिकारियों ने
जिलाधिकारी को अवगत कराया कि शहर में 4 वेंडिंग जोन-अर्थला, विजयनगर,राजनगर एक्सटेंशन और लोनी में चिन्हित किए गए हैं, जहां 23 क्योस्क बनाए गए हैं। इसलिए जिलाधिकारी माहेश्वरी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए।जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने कड़े निर्देश दिए कि जिले में पॉलीथिन का प्रयोग बंद है, लिहाजा यदि कोई दुकानदार या बाजारों में पॉलीथिन का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कम से कम 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इस हेतु बाजारों में अभियान चलाकर पॉलीथिन को जब्त करने की कार्रवाई जारी रहे। जिलाधिकारी को खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने अवगत करायाकि कोटेदारों द्वारा पॉलीथिन का प्रयोग बंद करा दिया गया है। रेस्टोरेंट,खाद्य पदार्थ की दुकानों पर छापेमारी जारी है।जिलाधिकारी माहेश्वरी ने पॉलीथिन के प्रयोग को रोकने में नाकाम विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अपनी कार्रवाई और तेज करें।उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि पॉलीथिन का प्रयोग रोकने में सहयोग दें। क्योंकि इसके प्रयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए विभागों द्वारा अभियान चलाकर अविलम्ब कार्रवाई की जाए।
कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। इसके अलावा, शहर में वेंडिंग जोन तुरंत बनाकर लोगों को सहायता दी जाए। इस संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश सिंह, डूडा परियोजना अधिकारी पवन शर्मा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रमोद कुमार,स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, निगम के संयुक्त नगर आयुक्त शिवपूजन यादव आदि अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के कार्य कागजों में न उलझाएं, बल्कि धरातल पर शीघ्र ही दिखाई देने चाहिए, ताकि आमजन को सुगमता से समय पर भवन मुहैया करवाया जा सके।जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने डूडा परियोजना अधिकारी पवन शर्मा को सख्त निर्देश दिए कि इस योजना में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। अन्यथायदि कोई शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा, शिकायत निवारण समिति का शीघ्र गठन किया जाए और शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से तत्काल किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना गरीबों के जीवन में एक नई रोशनी पैदा करेगी। इसलिए इस मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि गरीबों के उत्थान के लिए उनके जीवन में यह प्रकाश कुंज साबित होगी।
जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश सिंह और डूडा परियोजना अधिकारी पवन शर्मा को निर्देश दिए कि वेंडर्स जोन के जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू कराएं। क्योंकि वेंंडर्स जोन का लोनी और शहर में कार्य पूरा हो चुका हैं। इसलिए इनके पंजीकरण शीघ्र शुरू कराएं। अधिकारियों ने
जिलाधिकारी को अवगत कराया कि शहर में 4 वेंडिंग जोन-अर्थला, विजयनगर,राजनगर एक्सटेंशन और लोनी में चिन्हित किए गए हैं, जहां 23 क्योस्क बनाए गए हैं। इसलिए जिलाधिकारी माहेश्वरी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए।जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने कड़े निर्देश दिए कि जिले में पॉलीथिन का प्रयोग बंद है, लिहाजा यदि कोई दुकानदार या बाजारों में पॉलीथिन का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कम से कम 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इस हेतु बाजारों में अभियान चलाकर पॉलीथिन को जब्त करने की कार्रवाई जारी रहे। जिलाधिकारी को खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने अवगत करायाकि कोटेदारों द्वारा पॉलीथिन का प्रयोग बंद करा दिया गया है। रेस्टोरेंट,खाद्य पदार्थ की दुकानों पर छापेमारी जारी है।जिलाधिकारी माहेश्वरी ने पॉलीथिन के प्रयोग को रोकने में नाकाम विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अपनी कार्रवाई और तेज करें।उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि पॉलीथिन का प्रयोग रोकने में सहयोग दें। क्योंकि इसके प्रयोग से बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए विभागों द्वारा अभियान चलाकर अविलम्ब कार्रवाई की जाए।
