गाजियाबाद। उप्र विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियां तथा विमुक्ति जातियों सम्बन्धी समिति की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित हुई। समिति के अध्यक्ष/अनुसचिव मो इस्लाम सिद्विकी ने सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई कर्मियों की मृत्यु सम्बन्धी प्रकरणों पर समाज कल्याण अधिकारी के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पूछा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 1993 के बाद सीवर में कार्य करते हुये मृतक स्वच्छकारों के अश्रितों को 10 लाख मुआवजा कितने मृतक स्वच्छकारों के आश्रितों को दिये गये, इस पर समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शीला फोर्म फैक्ट्री साहिबाबाद में सीवर/सैप्टिक टेंक में सफाई के कार्य के दौरान गत 05.05.2002 को हुई मौत मामले में श्रीमती रेखा पत्नी बिजेन्द्र सिंह को 10 लाख रूपये, श्रीमती राजेश पत्नी अतर सिंह को 10 लाख रू, श्रीमती दुलारी पत्नी महेन्द्र सिंह को 10 लाख रू तथा श्रीमती कौशल पत्नी देवेन्द्र को रू 0 2.25 लाख, श्रीमती उषा पत्नी श्री नरेन्द्र 2.40 लाख रू की मुआवजा राशि प्रदान की गयी।
श्रीमती कौशल व श्रीमती उषा द्वारा दूसरा विवाह कर लेने के फलस्वरूप अवशेष भुगतान नहीं किया गया।
बैठक में गत 08.07.2018 को लोनी में जल निगम के एमपीएस के टेंक से जहरीली गैस के कारण मृतकों के
आश्रितों श्रीमती राकेश पत्नी रोशनलाल को 10 लाख रू श्रीमती राकेश पत्नी महेश को 10 लाख रू, श्रीमती आरानी बी पत्नी बुलबुल हसन को 10 लाख रू की मुआवजा राशि प्रदान की गयी। 2 मृतकों का सही पता न मिलने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका, इस पर समिति ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली का प्रकरण था तो दिल्ली सरकार से पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए था। इस पर सभापति ने कहा कि जल निगम के कर्मचारियों को स्पष्टीकरण दिया जाये मृतक के आश्रितों में यदि माता-पिता है तो मुआवजा राशि उनको मिले और उत्तराधिकारी में यदि पत्नी है तो मुआवजा पत्नी को दिया जाना चाहिए।
समिति ने नाराज होते हुये कहा कि एक माह में समिति को समाज कल्याण अधिकारी सही रिर्पोट प्रस्तुत करें।समिति को गुमराह न किया जाये और समिति की महत्ता गम्भीरता पूर्वक समझी जाये। सभापति ने कहा कि
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण का सही प्रावधान बताकर उन्हें लाभान्वित किया जाये जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आये। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तहसीलों व ब्लाकों में पोस्टर व बैनर लगाकर किया जाये और जानकारी देने के लिए गांव में कैम्पों का आयोजन किया जाये।
नगर आयुक्त के बैठक में उपस्थित न रहने पर समिति ने स्पष्टीकरण की कार्यवाही करने को कहा। बैठक में अपर आयुक्त नगर निगम भी समिति के प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाये। सभापति ने कहा कि समिति के निर्देषों का अक्षरश: पालन हों, सरकार की योजनाएं आम आदमी से जुड़ी है, वो गांव गली किसान तक अवश्य पहुंचनी चाहिए।
बैठक में विधान सभा समिति के अध्यक्ष/अनुसचिव मो इस्लाम सिद्विकी, ब्रिजेश रावत, परवेज अली, एमएलसी,
बाबूराम पासवान, विधायक विजनौर, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, समाज कल्याण अधिकारी, अपर आयुक्त नगर निगम,
एक्सीईएन जल निगम, एक्सीईएन विद्युत विभाग, उपस्थित रहे।
