श्री मोदी ने बताया कि पहले 1 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी ही कम्पोजिशन स्कीम में शामिल थे, जिसकी सीमा बढ़ा कर डेढ़ करोड़ करने की अनुशंसा से बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। 1 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के साथ त्रैमासिक व्यय विवरणी दाखिल करने के बजाय वे साल में एक बार वार्षिक व्यय विवरणी दाखिल कर सकेंगे। इसके साथ ही डेढ़ करोड़ टर्नओवर वाले जितने भी करदाता हैं उन्हें एकाउंटिंग व बिलिंग का साॅफ्टवेयर मुफ्त दिया जायेगा ताकि बाह्य मदद के बिना भी वे अपने जीएसटी का सारा हिसाब रख सकें।
केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर पहली बार किसी राज्य को 2 वर्षों के लिए 1 प्रतिशत आपदा सेस लगाने की अनुशंसा की गई है। भविष्य में भी कोई राज्य आपदा की स्थिति में अगर कर बढ़ाने का आग्रह करेगा तो उसे सेस लगाने का अधिकार दिया जा सकेगा।