गाजियाबाद। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिले मेंं गरीब लोगों को आसरा मुहैया कराने के लिए शासन को भेजी गई 19,360 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण करने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में 18,697 भवनों की डीपीआर को शासन ने मंजूरी दे दी हैं। जिसके बाद जीडीए और बिल्डरों द्वारा शहर में इन भवनों का निर्माण किया जाएगा। इनमें करीब 3740 ईडब्ल्यूएस भवनों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया हैं। बता दें कि जीडीए की मधुबन-बापूधाम योजना में जहां 856 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कार्य जारी हैं, वहीं बिल्डरों द्वारा 800 भवनों पर निर्माण किया जा रहा है। जीडीए की डीपीआर मंजूरी होने के बाद मसूरी में 1152 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण शुरू हो गया। वहीं मसूरी में 1152 ईडब्ल्यूएस के अलावा मसूरी में 432 ईडब्ल्यूएस के अलावा डासना में 288 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण पूरा होने के बाद 1872 भवनों की सौगात मिल सकेगी। मसूरी के 1152 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कराने के लिए जीडीए ने टेंडर जारी कर दिए हैं। खबर है कि दिसंबर 2020 तक इन भवनों का निर्माण पूरा होने के बाद आवंटित किए जाएंगे।
उधर, जीडीए की मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में 856 ईडब्ल्यूएस भवनों का ब्लॉक में निर्माण कार्य जारी है। बताया जाता है कि जनवरी 2020 तक इन भवनों का निर्माण पूरा होने के बाद सौगात मिल सकेगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने जीडीए और बिल्डरों का योजना के तहत 36000 ईडब्ल्यूएस भवनों का वर्ष 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित कर रखा हैं। इन भवनों के लिए आवेदकों के 13,898 आवेदन जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में जमा हैं, इन आवेदकों के आवेदन की अब पुख्ता जांच हो रही हैं। क्योंकि इस योजना के तहत लाभार्थी को केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपए और प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही हैं। इसलिए पात्र आवेदकों को यह धनराशि मुहैया मकान के लिए कराई जानी हैं। लाभार्थियों को यह 2.50 लाख रुपए की धनराशि किश्तों में दी जा रही हैं। इनमें पहली किश्त के रूप में 6154 लाभार्थी को 50 हजार रुपए की धनराशि दी जा चुकी हैं। जबकि 2010 को दूसरी किश्त का पैसा देने के लिए स्वीकृति हो चुकी हैं। योजना के तहत 50 हजार रुपए की पहली किश्त, दूसरी किश्त में 1.50 लाख रुपए और तीसरी किश्त के रूप में 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शासन को करीब 23 हजार ईडब्ल्यूएस भवनों की भेजी गई डीपीआर के तहत शासन ने 18,697 ईडब्ल्यूएस भवनों की डीपीआर को मंजूरी दे दी हैं। इसके तहत 3740 भवनों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया हैं। बिल्डरों द्वारा करीब 800 भवनों का निर्माण किया जाएगा। जीडीए द्वारा मधुबन-बापूधाम के अलावा डासना और मसूरी में इन भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया हैं। निवाड़ी में अभी जमीन नहीं मिल पाई हैं। इसलिए वहां निर्माण में देरी हो सकती है।
