TDS के लिए ई-कॉमर्स से की निगरानी

नई दिल्ली। टीडीएस काटकर जमा करने वालों पर आयकर विभाग कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। विभाग न सिर्फ प्राइवेट बल्कि सरकारी संगठनों और संस्थानों पर कार्रवाई करेगी। ईकॉमर्स कंपनियों से लेकर स्थानीय पंचायतों तक पर सख्ती हो सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देश भर में असासंग आफीसरा का कम से कम ३० सर्वे या जांच यानी ऑनस्पॉट वेरीफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले शीर्ष संगठन सीबीडीटी ने यह निर्देश वर्ष २०१८१९ के केंद्रीय कार्य योजना (सीएपी) के तहत दिए हैं। बोर्ड ने कर अधिकारियों के लिए पूरे साल के लिए कार्य योजना हाल में जारी की है। सीएपी के अनुसार टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) और टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) के अनुपालन में गड़बड़ियां पकड़ने के लिए सर्वे सबसे प्रभावी तरीका है। सीएपी के अनुसार असेसिंग अधिकारी को पूरे साल में कम से कम ३० सर्वे या जांच करनी होंगी। सर्वे या जांच में आयकर विभाग की टीम अचानक संदिग्ध संस्थान के परिसर पर पहुंचती है। और उसके खातों और कागजातों की तत्काल जांच करती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार देश भर में विभाग के सैकड़ों असेसिंग ऑफीसर हैं। ऐसे में हजारों की * = = संख्या में टीडीएस सर्वे हो सकेंगे और इसका बेहतर नतीजा मिल सकेगा। कार्ययोजना में टीडीएस के सकेगा। कार्ययोजना में टीडीएस के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को फील्ड अधिकारियों को नियमित रूप से उपयोगी जानकारियां निकालकर सत्यापन के लिए भेजने के सत्यापन के लिए भेजने के ,