गाजियाबाद। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी की बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के चलते आखिर बगैर रजिस्ट्री कराए फ्लैट्स, दुकानें और अन्य
संपत्तियां बेचने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई है। खबर है कि जिलाधिकारी के आदेश पर सब रजिस्ट्रार-1, सब रजिस्ट्रार-2 और सब रजिस्ट्रार-3 ने एमआर प्रोव्यू, एसएमवी समेत 4 बिल्डरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। बताया गया है कि इन बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर अब सीलिंग की कार्रवाई भी जल्द हो सकती है।जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि मैसर्स शौर्य शुभम इंफ्रास्ट्रक्चर के औरा काईमेरा राजनगर एक्सटेंशन, एसएमवी एजेंसी के प्रोजेक्ट जयपुरिया सनराईज ग्रीन एनएच-9 बम्हैटा, एमआर प्रोव्यू रियलटेक
के प्रोजेक्ट शालीमार सिटी, ऑफिस र सिटी-1 राजनगर एक्सटेंशन के निदेशकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिन बिल्डरों, प्रमोटर्स एवं आवासीय समितियों को मिलाकर 100 से अधिक फ्लैट, दुकानें व अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ऐसा ही अन्य के खिलाफ भी होगा।बता देें कि जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने बिल्डरों, प्रमोटर्स और आवासीय समितियों के निदेशक व प्रतिनिधियों को आवंटियों को फ्लैट बेचने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराए जाने को लेकर गत 20 सितंबर और 4 अक्टूबर में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए थे। तब जिलाधिकारी ने एडीएम फाइनेंस सुनील कुमार सिंह, एआईजी स्टाम्प मेवालाल पटेल और सब रजिस्ट्रार को निर्देश दिए थे कि जिन बिल्डरों ने आवंटियों को फ्लैट बेच दिए और पूरा जमा बिल्डरों को कराने के बाद कब्जा दे दिया गया,उनकी रजिस्ट्री नहीं कराए जाने को लेकर बिल्डरों को 20 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन बिल्डरों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई। ऐसी 100 से अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं कराए जाने पर यह कार्रवाई की गई।बताया गया है कि बिल्डरों द्वारा अक्टूबर से लेकर अभी तक भी रजिस्ट्री नहीं कराने जाने पर एआईजी स्टाम्प मेवालाल पटेल ने बिल्डरों का सर्वे कराया। जिनमें इन बिल्डरों द्वारा आवंटियों को कब्जा दे दिया। फिर भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इससे करोड़ों रुपए राजस्व की हांनि होने के चलते जिलाधिकारी के आदेश पर बिल्डरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
संपत्तियां बेचने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई है। खबर है कि जिलाधिकारी के आदेश पर सब रजिस्ट्रार-1, सब रजिस्ट्रार-2 और सब रजिस्ट्रार-3 ने एमआर प्रोव्यू, एसएमवी समेत 4 बिल्डरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। बताया गया है कि इन बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर अब सीलिंग की कार्रवाई भी जल्द हो सकती है।जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने बताया कि मैसर्स शौर्य शुभम इंफ्रास्ट्रक्चर के औरा काईमेरा राजनगर एक्सटेंशन, एसएमवी एजेंसी के प्रोजेक्ट जयपुरिया सनराईज ग्रीन एनएच-9 बम्हैटा, एमआर प्रोव्यू रियलटेक
के प्रोजेक्ट शालीमार सिटी, ऑफिस र सिटी-1 राजनगर एक्सटेंशन के निदेशकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिन बिल्डरों, प्रमोटर्स एवं आवासीय समितियों को मिलाकर 100 से अधिक फ्लैट, दुकानें व अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ऐसा ही अन्य के खिलाफ भी होगा।बता देें कि जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने बिल्डरों, प्रमोटर्स और आवासीय समितियों के निदेशक व प्रतिनिधियों को आवंटियों को फ्लैट बेचने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराए जाने को लेकर गत 20 सितंबर और 4 अक्टूबर में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए थे। तब जिलाधिकारी ने एडीएम फाइनेंस सुनील कुमार सिंह, एआईजी स्टाम्प मेवालाल पटेल और सब रजिस्ट्रार को निर्देश दिए थे कि जिन बिल्डरों ने आवंटियों को फ्लैट बेच दिए और पूरा जमा बिल्डरों को कराने के बाद कब्जा दे दिया गया,उनकी रजिस्ट्री नहीं कराए जाने को लेकर बिल्डरों को 20 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन बिल्डरों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई। ऐसी 100 से अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं कराए जाने पर यह कार्रवाई की गई।बताया गया है कि बिल्डरों द्वारा अक्टूबर से लेकर अभी तक भी रजिस्ट्री नहीं कराने जाने पर एआईजी स्टाम्प मेवालाल पटेल ने बिल्डरों का सर्वे कराया। जिनमें इन बिल्डरों द्वारा आवंटियों को कब्जा दे दिया। फिर भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इससे करोड़ों रुपए राजस्व की हांनि होने के चलते जिलाधिकारी के आदेश पर बिल्डरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
