गाजियाबाद। स्थानीय राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने के लिए नववर्ष में 15 जनवरी तक नींव
रखने के साथ ही भूमि पूजन भी किये जाने की खबर मिली है। बताया गया है कि इस स्टेडियम से सटे क्षेत्र को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ही विकसित करेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी 15 जनवरी तक भूमि पूजन करने का ऐलान कर दिया है। अब यूपीसीए 7.77 करोड़ के प्रशासनिक शुल्क के संबंध में जीडीए की हर शर्त मानने को भी तैयार हो चुका है। खबर है कि जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा और यूपीसीए की स्टेडियम कमेटी के संयोजक राकेश मिश्रा के बीच हुई बैठक में यूपीसीए की तरफ से शुल्क की कीमत जितनी भूमि जीडीए के पास गिरवी रखने पर भी सहमति जता दी है। यह भी तय हुआ है कि जीडीए द्वारा ही राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से सटे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।मतलब कि यहां सड़क, सीवर, पानी आपूर्ति आदि कार्य जीडीए ही करेगा। बता दें कि यूपीसीए से 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए कहा गया है, ताकि मूलभूत सुविधा का उपयोग किया जा सके। हालांकि, यूपीसीए के सामने जीडीए ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले 2 शर्त रखी थी- पहली, यूपीसीए 7.77 करोड़ के बदले इतनी ही कीमत की जमीन जीडीए के पास गिरवी रखेगा, जिसपर यूपीसीए ने शपथ पत्र देने की भी हामी भर दी। यही वजह है कि अब जीडीए ने भी इस बात की तैयारी शुरू कर दी है कि स्टेडियम के बाहर के क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए। इसकी पूरी योजना तैयार की जा रही है। यहां बिजली लाइन भी शिफ्ट की जाएगी। इसके लिए पॉवर कॉरपोरेशन विभाग को पत्र भेज दिया गया है। जीडीए का प्रयास है कि जमीन को यूपीसीए को बेच दिया जाए ताकि उसका उपयोग हो सके।जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए जीडीए केवल 0.4 फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) की मंजूरी देने के लिए अधिकृत है। जबकि यूपीसीए ने 1.5 एफएआर की मांग की है। इसलिए यूपीसीए द्वारा नक्शा सौंपे जाने के बाद अतिरिक्त एफएआर की मंजूरी के लिए शासन को
प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और उससे 1.5 एफएआर की मंजूरी मांगी जाएगी।उन्होंने कहा कि शपथ पत्र मिलते ही स्टेडियम का नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल, कैग की आपत्ति पर प्रशासनिक शुल्क 7.77 करोड़ रुपए मांगा गया हैं। जबकि कैग ने फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है।जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने आगे बताया कि राजनगर एक्सटेंशन के मोरटी गांव में यूपीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने के लिए 33.54 एकड़ जमीन खरीदी है। उसके द्वारा जीडीए से ही दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया था। जीडीए स्टेडियम के लिए बायलॉज के अनुसार 0.40 अतिरिक्त तल क्षेत्र (एफएआर) की अनुमति ही दे सकता है, जबकि यूपीसीए 1.50 एफएआर की मांग कर रहा है। इस स्टेडियम का वर्ष 2015 में प्रस्ताव बना और 33.54 एकड़ जमीन खरीदी गई। स्टेडियम में करीब 75,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस पर 450 करोड़ रुपए निर्माण पर खर्च होगा। पहले चरण में 50 हजार और दूसरे चरण में 25 हजार) की व्यवस्था करने के साथ ही 2510
वाहनों के लिए स्टेडियम परिसर में पार्किंग भी बनाई जाएगी। स्टेडियम का वर्ष 2020 तक निर्माण कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है।
रखने के साथ ही भूमि पूजन भी किये जाने की खबर मिली है। बताया गया है कि इस स्टेडियम से सटे क्षेत्र को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ही विकसित करेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी 15 जनवरी तक भूमि पूजन करने का ऐलान कर दिया है। अब यूपीसीए 7.77 करोड़ के प्रशासनिक शुल्क के संबंध में जीडीए की हर शर्त मानने को भी तैयार हो चुका है। खबर है कि जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा और यूपीसीए की स्टेडियम कमेटी के संयोजक राकेश मिश्रा के बीच हुई बैठक में यूपीसीए की तरफ से शुल्क की कीमत जितनी भूमि जीडीए के पास गिरवी रखने पर भी सहमति जता दी है। यह भी तय हुआ है कि जीडीए द्वारा ही राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से सटे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।मतलब कि यहां सड़क, सीवर, पानी आपूर्ति आदि कार्य जीडीए ही करेगा। बता दें कि यूपीसीए से 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए कहा गया है, ताकि मूलभूत सुविधा का उपयोग किया जा सके। हालांकि, यूपीसीए के सामने जीडीए ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले 2 शर्त रखी थी- पहली, यूपीसीए 7.77 करोड़ के बदले इतनी ही कीमत की जमीन जीडीए के पास गिरवी रखेगा, जिसपर यूपीसीए ने शपथ पत्र देने की भी हामी भर दी। यही वजह है कि अब जीडीए ने भी इस बात की तैयारी शुरू कर दी है कि स्टेडियम के बाहर के क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए। इसकी पूरी योजना तैयार की जा रही है। यहां बिजली लाइन भी शिफ्ट की जाएगी। इसके लिए पॉवर कॉरपोरेशन विभाग को पत्र भेज दिया गया है। जीडीए का प्रयास है कि जमीन को यूपीसीए को बेच दिया जाए ताकि उसका उपयोग हो सके।जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए जीडीए केवल 0.4 फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) की मंजूरी देने के लिए अधिकृत है। जबकि यूपीसीए ने 1.5 एफएआर की मांग की है। इसलिए यूपीसीए द्वारा नक्शा सौंपे जाने के बाद अतिरिक्त एफएआर की मंजूरी के लिए शासन को
प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और उससे 1.5 एफएआर की मंजूरी मांगी जाएगी।उन्होंने कहा कि शपथ पत्र मिलते ही स्टेडियम का नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल, कैग की आपत्ति पर प्रशासनिक शुल्क 7.77 करोड़ रुपए मांगा गया हैं। जबकि कैग ने फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है।जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने आगे बताया कि राजनगर एक्सटेंशन के मोरटी गांव में यूपीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने के लिए 33.54 एकड़ जमीन खरीदी है। उसके द्वारा जीडीए से ही दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया था। जीडीए स्टेडियम के लिए बायलॉज के अनुसार 0.40 अतिरिक्त तल क्षेत्र (एफएआर) की अनुमति ही दे सकता है, जबकि यूपीसीए 1.50 एफएआर की मांग कर रहा है। इस स्टेडियम का वर्ष 2015 में प्रस्ताव बना और 33.54 एकड़ जमीन खरीदी गई। स्टेडियम में करीब 75,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस पर 450 करोड़ रुपए निर्माण पर खर्च होगा। पहले चरण में 50 हजार और दूसरे चरण में 25 हजार) की व्यवस्था करने के साथ ही 2510
वाहनों के लिए स्टेडियम परिसर में पार्किंग भी बनाई जाएगी। स्टेडियम का वर्ष 2020 तक निर्माण कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है।
