शुक्रवार को वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने अंतरिम बजट संसद में पेश किया। जिसका स्वागत करते हुये चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि यह ऐतिहासिक बजट है। मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, गांव, गरीब, महिला एवं युवाओं को समर्पित बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का कोटिशः अभिनंदन है। यह बजट नये भारत की विकास यात्रा की नींव है। सरकार ने ईमानदार करदाताओं को धन्यवाद दिया है और आश्वस्त किया है कि उनके अंशदान का उपयोग सरकार गरीबों की सेवा करने और बेहतर अवसरंचना विकसित करने के लिए किया हैं। सरकार ने छोटे करदाता विशेषकर मध्यमवर्ग, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों केा बजट में आयकर में बहुत राहत दी गई हैं। आय कर की सीमा रूपये 5 लाख तक पूर्ण रूप से कर में छुट कर दिया गया हैं। 1.5 लाख निवेश करने के बाद 6.5 लाख तक की आयवाले को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इससे 3 करोड मध्यमवर्गीय करदाताओं को लाभ होगा। बैंको व डाकघरों में जमा धन से अर्जित ब्याज पर कर की कटौती सीमा 10 हजार से बढाकर 40 हजार कर दी गई हैं। इससे छोटे जमाकर्ताओं और नौकरी न करने वाले दंपतियों को लाभ होगा। करदाताओं के लाभार्थ प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण कर अधिक सरल और मुख्यतः चेहराविहीन बनाया जा रहा हैं।
किसानों के लिए बजट में बहुत प्रावधान किये गये हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान एक ऐतिहासिक योजना सरकार लागू करेगी। 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी कमजोर भू-स्वामी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। 31 मार्च 2019 तक प्रथम किश्त 2000रूपये सीधे किसानो के खाते मे ंआयेगी। इससे देश के 12 करोड किसानों जिसमें चतरा , लातेहार एवं पलामू के किसान भी लाभान्वित होगें। इस योजना के लिए बजट में 95000करोड रूपये दिये गये हैं।
गायों की देखभाल के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने की बजट में घोषणा की हैं। इससे गौ माता के कल्याण के लिए काम करने की योजनाऐं बनाई जायेगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में 750 करोड रूपये बजट में दिये गये हैं। बजट में मत्स्य पालन विभाग बनाने की घोषणा की गई है जो मछली उत्पादन सेक्टर के विकास के लिए काम करेगा। मछली व पशुपालन के लिए किसानों को भी केसीसी का लाभ दिया जायेगा तथा 2 प्रतिशत ब्याज की छुट दी जायेगी। समय पर ऋण चुकाने वालो के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज में सब्सिडी दी जायेगी। इसका लाभ पशुपालको एवं मत्सयपालको को प्राप्त होगा।
मजदूरों के लिए बोनस दोगुना करके 7000रूपये तथा न्यूनतम पेश्ंान 1000 रूपये कर दिया गया हैं। श्रमिक की मृत्यु होने पर 2.5 लाख से बढाकर 6 लाख ईपीएफओ द्वारा राशि दी जायेगी। आंगनबाडी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कार्मिकों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैं। इसका लाभ चतरा , लातेहार, व पालमू की आंगनबाडी व आशा योजना के कार्मिको को भी मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार ने बजट में नई योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन नामक वृहत पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की हैं। 15000रूपये तक की मासिक आय वाले अंसगठित क्षेत्र के कामगार 60 वर्ष की आयु से 3000रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन का लाभ ले सकेगें। बजट में इसके लिए 500 करेाड की राशि दी गई हैं। इससे चतरा, लातेहार व पलामू के असंगठित क्षेत्र के कामगार, रेहडी वाले, रिक्शा चालक, मजदूर, कूडा बीनने वाले, कृषि कामगार, बीडी कामगार, हथकरघा कामगार, चमडा कामगार व अन्य कामगारों को लाभ मिलेगा।
वर्ष 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड परिवार बिना बिजली के थे। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक परिवारो को बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा। इससे लातेहार, चतरा और पलामू के सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बडी स्वास्थ्य योजना लागू होने के बाद लगभग 10 लाख रोगियों को निःशुल्क उपचार का फायदा मिल चुका हैं। इससे 59 करोड लेागो को चिकित्सा उपलब्ध करवई जायेगी। बजट में 3000 करोड रूपये आवंटित किये गये हैं। चतरा, लातेहार व पलामू जिलों के परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
सरकार ने छोटे व्यापारियो ंको राहत देते हुये जीएसटी का भुगतान तिमाही करने की सुविधा बजट में दी गई हैं। 50 लाख तक के छोटे सेवा प्रदाता अब कंपोजीशन स्कीम माध्यम से 6 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान कर सकेंगें। जीएसटी रजिस्टर्ड एसएमई इकाईों को 1 करोड की वृद्धिशील ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज की छुट मिलेगी।
गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानो और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण किया गया हैं। संस्थानो में 25 प्रतिशत लगभग 2 लाख सीट उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे देश के गरीबों व झारखण्ड में लातेहार, चतरा एवं पलामू जिलों के गरीबों भी इस योजना का लाभ मिलेगा।मनरेगा ने सरकार ने बजट में 60,000 करोड का आवंटन किया गया हैं जिससे मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत ग्रामीण सड़को के निर्माण में तीन गुना वृद्धि हुई है। बजट में इसके लिए 19000 करोड का अवंटन किया गया हैं। इस योजना से लातेहार, चतरा व पलामू जिलें में सडकों का निर्माण होगा।
पहली बार सरकार ने रक्षा बजट 3 लाख करोड से अधिक आवंटित किया हैं। हमारे सैनिको को अधिक रक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होगें। मनोरंजन उद्योग को बढावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेेंस की सुविधा भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे रोजगार के अवसर बढेगें।
बजट में वर्णित दस आयाम सशक्त भारत के निर्माण में मददगार होगें। 1. अर्थव्यवस्था और सहज-सुखद जीवन - भारत 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था के लिए भौतिक व सामाजिक अवसंरचना का निर्माण होगा जिससे सडकें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अडड्े, शहरी परिवहन, गैस और विद्युतीय पारेषण और अंतर्देशीय जलमार्ग की अवसंरचना होगी। सामाजिक अवसरंचना के मोर्चे पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के लिए आवास होगा व एक स्वस्थ, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक माहौल बनेगा 2. डिजिटल भारत - हमारा युवा वर्ग डिजिटल भारत के सृजन में स्टार्ट-अप और इकोसिस्टम में मिलियन रोजगार का सृजन करेगा। सरकार ने 1 लाख गांवो को अगले पांच सालो ंमें डिजीटल गांव बनाने का लक्ष्य रखा हैं। 3. प्रदूषण मुक्त राष्ट्र- भारत बिजली की गाडियों और ऊर्जा संग्रहण उपकरणों के जरिए परिवहन क्रांति में दुनिया का अग्रिणी होगी। 4. ग्रामीण औद्योगीकीकरण - जिसका विस्तार कर बडे पैमाने पर रोजगार सृजित किये जायेगें। 5. स्वच्छ नदियां - नदियों की सफाई कर पेयजल एवं सिंचाई में जल का सक्षम तरीके से उपयोग 6. ब्लू इकोनोमी - तटरेखा अर्थव्यवस्था को विकसित करना 7. अनंत आकाश - अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान से 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष भेजना 8. खाद्यान्न - खाद्यान्न में आत्म निर्भर बनाना। 9. स्वच्छ भारत - अरोग्य वातावरण व आवश्यक स्वास्थ्य अवसंरचना के साथ स्वच्छ समाज का निर्माण तथा 10. टीम इंडिया - न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन वाले कर्मठ एवं जिम्मेदार अधिकारी तैयार करना। इन दसों आयामों से एक ऐसे भारत की रचना होगी जिसमें गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता का नामोनिशान नहीं होगी। भारत में एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी चालित, उच्च विकास, समरसतापूर्ण और पारदर्शी समाज का निर्माण होगा।
वर्ष 2022 तक न्यू इंडिया जिसमें स्वच्छ एवं स्वस्थ, हर घर शौचालय, हरेक को बिजली व पानी, किसानों की आय दोगुनी, आतंकवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त भारत के निर्माण के लिए बजट यह बजट आया हैं।
यह बजट गरीबी को कम करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन की गति में तेजी लाने तथा एक मजबूत, आत्म विश्वास से परिपूर्ण नवभारत के निर्माण का बजट हैं। ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण और पुर्ननिर्माण व नवभारत निर्माण वाले इस बजट से गरीबों में खुशहाली आयेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बेघर लोगो को आवास मिलेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, छोटे व्यापारियों को लाभ होगा, सडक, बिजली, पानी, घर, रसोई गैस, खेती आदि मूलभूत आवश्यताओं को पूरा करने वाला बजट है जिसमें सभी को फायदा पहुंचाने का काम किया है।
