जयपुर। प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर उच्च गुणवत्ता की ब्राण्डेड उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिये पायलट आधार पर प्रत्येक जिले में 10 प्रतिशत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सुपर स्टोर खोले जायेंगे। इन समितियों का चयन उपलब्ध संसाधन एवं क्षेत्र की मांग के आधार पर किया जायेगा। यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने दी। आंजना नेसहकार भवन में आयोजित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं जिला उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश में सहकारी संस्थानों को मजबूती प्रदान करना है, ताकि सरकार की योजनाओं को पारदर्शी ढंग से लागू किया जा सके तथा आमजन के उपयोग में आने वाले उत्पादों एवं सेवाओं की लागत को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को अपने व्यवसाय का विविधीकरण करना चाहिये ताकि ग्रामीण स्तर पर बडे पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सके। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी स्तर से प्रयास किये जायें। आमजन का सहकारिता से जुड़ाव को सुदृढ करने के लिये हमें सहकारिता के माध्यम से उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में डेवलप करें ताकि किसानों की कृषि लागत कम होने के साथ-साथ सहकारी संस्था के लाभ में वृद्धि होगी।उन्होंने कहा कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को फल-सब्जी के विक्रय का काम भी करना चाहिये। इससे किसानों के प्रत्यक्ष लाभ में बढ़ोतरी होगी।उन्होंने कहा कि राजफैड द्वारा उत्पादित पशुआहार की गुणवत्ता अच्छी है लेकिन विपणन की रणनीति सही नहीं होने के कारण उसकी किसानों तक पहुंच नहीं बन पा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र के उत्पाद को एण्ड यूजर तक पहुंचाने के लिये सहकारी संस्थाओं में कड़ी बन्धन को मजबूत किया जाये।समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार, रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन, राजफैड के प्रबंध निदेशक ज्ञाना राम,अतिरिक्त रजिस्ट्रार विजय कुमार शर्मा, जीएल स्वामी, कॉनफैड के प्रबंध निदेशक रायसिंह मोजावत सहित खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जिलों के उप रजिस्ट्रार सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
