गाजियाबाद। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर, करेत्तर एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कर व करेत्तर के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि शासन द्वारा राजस्व के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें पूर्ण करने की कार्यवाही की जाये। इस कार्य को सभी अधिकारियों द्वारा कार्य योजना बनाकर सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि स्टाम्प में इस माह 87 प्रतिशत प्रगति है, जबकि परिवहन विभाग में क्रमिक लक्ष्य 81 प्रतिशत के सापेक्ष 92 प्रतिशत है। उन्होंने आगे कहा कि विद्युत में 294 लक्ष्य के सापेक्ष 275 प्रतिशत की प्राप्ति हुई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के नगर निगम में 12 प्रकरण लम्बित हैं, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 4 प्रकरण लम्बित हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने चकबन्दी अधिकारी से पूछा कि 3 साल से 5 साल के बीच के पुराने कितने केस लम्बित हैं। इसके जवाब में चकबन्दी अधिकारी ने बताया कि 2016-17 के 5 केस अवषेश हैं। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इनको जल्दी निस्तारित कराएं।
इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि आयुष्मान योजना के अन्तर्गत 20 हजार गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि यूपीपीसीएल द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित किये जा रहे हैं जिसके लिए प्रति उप स्वास्थ्य केन्द्र शासन द्वारा डेढ़ लाख रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है।
बैठक में समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों का डाटा शासन को भेजा जा चुका है। सामूहिक विवाह योजना में 91 जोड़े विवाह हेतु पंजीकृत किये गये हैं।
मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि नगर पालिका लोनी व विकास खण्ड लोनी एक साथ समन्वय कर सामूहिक विवाह कराएं। नगर निगम व नगर पालिका खोड़ा भी एक साथ समन्वय बनाकर सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष विवाह करायें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि 10 से कम जिन नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों को विवाह के आवेदन प्राप्त हुये हैं, वे आपस में समन्वय बनाकर सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत विवाह कराएं। अधिशासी अधिकारी मुरादनगर को कम आवेदन प्राप्त करने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गए।
जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने विभाग की योजनाओं को समय से लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करें तथा निर्माणाधीन योजनाओं का नियमितरूप से निरीक्षण कर उसका मानक एवं गुणवत्ता भी परखी जाये।
जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया कि बिलों में आ रही अनियमितताओं को कैम्प लगाकर दूर किया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत परियोजना अधिकारी डूडा ने बताया कि 6 हजार 154 भवन लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गयी है। 3518 लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की गयी है तथा 666 को तीसरी किस्त जारी की गयी है। 1150 आवास पूर्ण कर दिये गये हैं।
जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुये कहा कि फरवरी माह के अन्त तक 3 हजार आवास पूर्ण किये जाएं। सैनेट्री नैपिकन के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी व बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया कि वो आपस में समन्वय बनाकर इस कैपेन को आगे बढ़ाएं। ग्रामीण क्षेत्र में किशोरियों को स्वास्थ्य विभाग से सैनेट्री नेपिकन वितरित कराये जाएं और उन्हें जागरूक करते हुये उसके लाभ बताएं। एक माह का तारीख वार कार्यक्रम बनाएं और सभी गांवों में यह कैपेन चलना है। पहले फेज में शहरी क्षेत्र के मलिन बस्तियों में कैम्पेन चलाएं। उन्होंने सभी निर्माण एजेन्सी, नगर निगम व नगर पालिकाओं के अधिकारियों से कहा कि वे 25 फरवरी तक निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आसरा आवास योजना की मोनिटरिंग परियोजना अधिकारी डूडा करें व सभी योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन कराये ।
बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अर्द्ध निर्मित गौशालाएं एक माह में पूर्ण की जाये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नियमित रूप से प्रतिदिन गौशालाओं की रिपोर्ट मुझे प्रेषित करें। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद में 3688 गौवंश हैं और पशुओं की टैगिंग करायी जा रही है और पशुगणना भी चल रही है। उन्होंने कहा कि 3 गौशालाओं का निरीक्षण किया गया है जहां पशुओं के लिए चारे व पानी का समुचित प्रबन्ध है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना निदेशक, समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षाधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत, लोक निर्माण विभाग व समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
