प्रदेश में औद्योगिक निवेश के अनुकूल माहौल बनाए जाएंगे: परसादी लाल

                                                       उद्योग  सलाहकार समिति की बैठक
जयपुर्। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश का नया व अनुकूल माहौल बनाया जाएगा जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक उद्यम स्थापित हो और इससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित हो सके। उन्होंने बताया कि औद्योगिक निवेश को बढावा देने के लिए सरलीकृत व्यवस्था लाते हुए जल्दी ही नया कानून लाया जा रहा है। इससे देश में उद्योग स्थापित करने वालों की पहली प्राथमिकता राजस्थान होगी। मीणा शुक्रवार को यहां सचिवालय में उद्योग व व्यापार सलाहकार समिति की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि 2010 मेें उद्योग सलाहकार समिति बनने के बावजूद इसकी पहली बैठक श्री मीणा द्वारा ली गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने काम संभालते ही नई औद्योगिक नीति, नई निर्यात परिषद, राज्य व जिला स्तर पर औद्योगिक विवाद व शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश में छोटे-बड़े सभी तरह के अधिक से अधिक उद्योग लगे, औद्योगिक निवेश का अनुकूल वातावरण बने, इस तरह की व्यवस्था हो जिससे उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने काम संभालते ही औद्योगिक संघों से सीधे संवाद कायम करने का सिलसिला शुरु किया है। नई नीतियों के निर्माण में भी औद्योगिक संघों के साथ बैठकें कर साझा प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की नीतियां तैयार होकर आए जो धरातल पर खरी उतरे, उद्यमों और रोजगार को बढ़ाने वाली हो और प्रदेशवासियों को निवेश के लिए अन्य राज्यों में जाने की जगह अन्य राज्यों के निवेशकों को प्रदेश में आकर्षित किया जा सके ताकि औद्योगिक विकास की दृृष्टि से राजस्थान देश काअग्रणीप्रदेश बन सके। उन्होंने कहा कि रीको औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए आज से ही शिविर लगाकर समाधान शुरु कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम परस्पर संवाद कायम रखना चाहते हैं ताकि एक दूसरे को किसी तरह की शिकायत का अवसर ही नहीं मिले बल्कि आपसी विचार विमर्श में उभरे बिन्दुओं पर सकारात्मक हल खोजा जा सके। उन्होंने औद्योगिक संघों से
कहा कि आपका और सरकार का एक ही उद््देश्य है और वह यह कि प्रदेश में उद्यम लगे, लगे हुए उद्यमों की समस्याओं का समाधान हो, रोजगार के अवसर बढे और बेहतर औद्योगिक माहौल बने ताकि प्रदेश का समग्र आर्थिक विकास हो।