कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर आदेश गुप्ता ने कहा कि शिक्षा विभाग की इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए इधर-उधर नहीं घूमना पड़ेगा। इससे भी अधिक, इस पहले से स्थानांतरण में मानवीय दखल कम होगा और उत्पीड़न की आशंका खत्म होगी।
महापौर ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहले भी निगम की कई सुविधाओं को ऑनलाइन बनाया है और इससे निगम की कार्यशैली में सुधार हो रहा है और विसंगतियां भी कम हो रही हैं।
शिक्षा समिति की अध्यक्ष, सुश्री ऋतु गोयल ने बताया कि इस ऑनलाइन स्थानांतरण मॉड्यूल द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत बनाया गया है। इसमें शिक्षक ऑनलाइन अपनी प्राथमिकता के मुताबिक अधिकतम 5 स्कूलों का चयन कर सकेंगे और कंप्यूटर स्वतः ही रिक्त पदों के अनुसार ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर स्कूल आवंटित कर देगा। यह मॉड्यूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। सुश्री गोयल ने बताया कि विभिन्न स्कूलों में रिक्त पदों को भी ऑनलाइन ही देखा जा सकेगा और स्थानांतरण के आदेश भी ऑनलाइन जारी होंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया वर्ष में एक बार नए सत्र के शुरू होने के समय प्रारंभ होगी। स्थानांतरण में स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों और दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
