श्री माकन ने बेरोजगारी के लिए सीधा आरोप एन डी ए पर लगते हुए 22 लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति पर सरकार उदासीन रही है साथ ही कर्मचारियोंको मिलने वाली सुविधा में भी बिभिन्न प्रकार से कटौती की गई है। उन्होंने एच आर ए को 30 प्रतिशत से 24 प्रतिशत किये जाने तथा बिभिन्न त्योहारों में मिलनेवाली ब्याजमुक्त ऋण को भी समाप्त क़र दिया गया है एवं कर्मचरियों की न्यूनतम वेतन 25000 रूपये प्रतिमाह करने की भी बात कही।
श्री माकन ने वेतन आयोग की विसंगतियों का उल्लेख करते हुए कहा की जब वे सरकार में वापस आएंगे तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की कमियों को दूर कर वेतन व् पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि करने के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा। साथ ही उन्होंने लगभग उन सभी बिंदुओं का उल्लेख किया जो एक सरकारी कर्मचारी के हितों से जुड़ा है।
श्री माकन ने अपनी चुनावी नीति स्पष्ट करते हुए बताया की नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में लगभग 35 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी व् 20 प्रतिशत ऑटोनोमस कर्मचारी हैं जिनके हितों का वो सर्वादिक ध्यान रखेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रोफेशनल कांग्रेस के सदस्य इन कर्मचारियों से मिलकर अपनी योजना तथा विचार की जानकारी उन्हें देंगे तथा उनसे उनकी समस्या की जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि कोई बिंदु यदि हमारे अजेंडे में छूट गया हो तो उसे समाहित किया जायेगा।
