# प्रोजेक्ट्स से जुड़े विभिन्न अधिकारियों से एक एक कर मौजूदा प्रगति की जानकारी लीं और आवश्यक दिशा निर्देश दिए
# भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में भी विवेकसम्मत तेजी लाने के दिये निर्देश
गाजियाबाद। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रीजनल रैपिड ट्रान्जिट कॉरिडोर के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में कहा कि अधिकारीगण अपना निजी ध्यान देकर इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शीघ्रता से आगे बढ़ाएं। उनको चीफ प्रोजेक्ट मेनेजर सह डीएम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने अवगत कराया कि उनके द्वारा वैशाली से मेरठ तिराहे तक स्थायी पुल 15, 470 वर्ग मीटर एवं अस्थाई ग्रीन वेल्ट की 82, 104 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराने के लिए शासन से अनुमति प्रदान किये जाने हेतु एक पत्र भेजा गया था। जिसके तहत नगर निगम द्वारा स्थायी रूप से दी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 15469.15 वर्ग मीटर है, जिसका मूल्य जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार 100.41 करोड़ है, जो संस्था द्वारा नगर निगम को देय है।
बैठक में जिलाधिकारी ने इस कॉरिडोर में बनने वाले विभिन्न स्टेशनों की भूमि अधिग्रहण की चर्चा करते हुये निर्देशित किया कि सम्बन्धित अधिकारी किसानों से बेहतर समन्वय बनाकर भूमि अर्जन हेतु कार्यों में प्रगति लाएं और उनके करार मूल्य पर विचार विमर्श कर मुआवजे की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ करें। इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि मेरठ तिराहे से दुहाई तक पोल शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जबकि नये पोल स्थापित किये जाने हेतु शासन को पत्र भेज दिया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन अधिकारियों को जो दायित्व सौंपे गये हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार से करें। इसमें शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि हिंडन मोटल (होटल) लीज डीड की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए उक्त भूमि का कब्जा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को शीघ्र ही हस्तान्तरित कर दिया जाये। उन्होंने जिला वन अधिकारी को निर्देश दिये कि कॉरिडोर निर्माण में बाधक बन रहे पेड़ों के कटान में तेजी लाएं और पेड़ कटान की सूची व पेड़ शिफ्ट किये जाने की सूची पृथक-पृथक उन्हें उपलब्ध करायें। इस कॉरिडोर के मार्ग के बीच में बसन्तपुर सैतली की कब्रिस्तान की भूमि, नाली, चकमार्ग भूमि का पुर्नग्रहण प्रस्तावित है, उसके समायोजन की कार्यवाही की जाये। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आरआरटीएस व पुलिस विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर पुलिस चौकी बनाने हेतु संयुक्त सर्वे करा लें।
जिलाधिकारी ने मुरादनगर ओर्डिनैंस फैक्ट्री व झिलमिल ढाबे के मध्य पड़ने वाले पेड़ों व ट्रान्सफार्मरों को शिफ्ट कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुरादनगर को दिये। आरआरटीएस व सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वे किया जा चुका है और भूमि की पैमाईश भी कर ली गयी है। भूमि प्राप्त किये जाने हेतु भूमि स्थानान्तरण प्रस्ताव आरआरटीएस के द्वारा सिंचाई विभाग को प्रस्ताव भेजा जाना है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रस्ताव जल्दी भेजें और सिंचाई विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी भूअ, पुलिस अधीक्षक नगर, मुख्य अभियन्ता जीडीए, जिला वन अधिकारी, यूपीपीसीएल के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी, आवास विकास परिषद के अधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उपस्थित रहे।
