देश के दो प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आगामी चुनावों के सन्दर्भ में अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है 1 व्यापारियों के मुद्दों की दृष्टि से कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स ;कैटद्ध ने दोनों घोषणापत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है ! इस बार के चुनावों में देश के 7 करोड़ व्यापारियों को एक वोट बैंक के रूप में एकतरफा मतदान कराने एवं व्यापारियों की भूमिका को निर्णायक बनाने के लिए कैट के पिछले तीन महीने से देश भर में एक राष्ट्रीय अभियान छेड़ा हुआ है ! कैट ने कहा है की कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना में भाजपा का घोषणा पत्र व्यापारी मुद्दों को लेकर बहुत आगे निकल गया है ! कैट ने सभी दलों को अपना एक राष्ट्रीय चार्टर भेजा है जिस पर अन्य दलों का घोषणा पत्र आने के बाद कैट यह निर्णय करेगा की इस बार के चुनावों में देश भर के व्यापारी किस दल का समर्थन करेंगे और किसे अपना वोट देंगे !
श्री खंडेलवाल ने भाजपा और कांग्रेस के घोषणापत्रों का व्यापारिक मुद्दों को लेकर किये गए तुलनात्मक अध्ययन का जिक्र करते हुए कहा की जहाँ भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में व्यापारियों के अहम् मुद्दों को लागू करने का संकल्प लिया है वहीँ दूसरी ओर कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में व्यापारियों को केवल तीन मुद्दों तक ही सीमित रखा गया है और वो भी अर्थहीन एवं तर्कहीन है जो पूरे नहीं हो सकते है !
उन्होंने कहा की कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा की जीएसटी के वर्तमान स्वरुप को बदल कर नया जीएसटी कानून लाएगी जिसमें सभी वस्तुओं पर कर की दर एक समान होगी ! कांग्रेस ने यह भी कहा की ई वे बिल को समाप्त किया जाएगा तथा नया व्यापार शुरू करने वाले लोगों को पहले तीन वर्ष तक कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी ! यहाँ यह प्रश्न उठता है की वर्तमान जीएसटी कर प्रणाली जीएसटी कॉउन्सिल ने तय की है जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल है और अब जब यह एक स्थायी कर प्रणाली का रूप लेने जा रही है ऐसे में कोई दूसरी नई कर प्रणाली लाना इतने बड़े देश में आसान है क्या ! भारत विविधताओं का देश है और विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ रहते हैं ऐसे में यदि सभी वस्तुओं पर एक कर लगता है तो निम्न वर्ग अथवा अमीर वर्ग सबको एक समान कर ही देना पड़ेगा जो अपने आप में एक बड़ी विसंगति है ! निम्न आय वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाइ जा रही वस्तुओं पर कर की दर कम हो और संपन्न वर्ग द्वारा उपयोग में लाइ जा रही वस्तुओं की दर अधिक होए यह आदर्श कर प्रणाली है ! उधर दूसरी ओर अंतर्राज्यीय व्यापार में यदि ई वे बिल को समाप्त कर दिया जाता है तो दो या उससे अधिक राज्यों के बीच होने वाले अवैध व्यापार को कैसे रोका जायेगा एयह बड़ा सवाल है ! इसके साथ ही व्यापार में अनेक प्रकार के केंद्र एवं राज्य सरकार के कानून हैं जिनके अंतर्गत व्यापार करते समय लाइसेंस अथवा इजाजत लेना आवश्यक है ! इजाजत न लेने की चुनावी घोषणा केवल थोथी है ! जो कानून व्यापारियों पर लगे हैं उनके अंतर्गत लाइसेंस अथवा इजाजत लेना अनिवार्य है अन्यथा व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी ! क्या सरकार पहले उन सभी केंद्रीय कानूनों को बदलेगी और क्या राज्य सरकारें कांग्रेस के कहने पर अपने कानून बदलेंगे !
श्री खंडेलवाल ने कहा की भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में व्यापारियों के बड़े मुद्दों को स्थान दिया है ! पहली बार किसी राजनैतिक दल ने व्यापारियों की चिंता की है।
