# जिला स्तरीय अधिकारी कार्य योजना बनाकर विकास कार्यों को अन्तिम रूप प्रदान करें- समीर वर्मा, सचिव लोक निर्माण विभाग
गाजियाबाद। उप्र शासन से जनपद गाजियाबाद के लिए नामित प्रभारी अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग, उप्र के सचिव समीर वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सरकार एवं शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा विकास कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने पर जोर देते हुए जन कल्याणकारी योजना का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिये। उन्होंने सभी कार्यक्रम समयबद्वता के साथ संचालित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आदेशित किया। सचिव समीर वर्मा ने आगे कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी कार्य योजना बनाकर विकास कार्यों को अन्तिम रूप प्रदान करें। गाजियाबाद जनपद में कानून व्यवस्था मानकों के अनुरूप बनी रहे और अपराधों पर नियंत्रण करने हेतु प्रभारी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसी प्रकार संचालित विकास कार्यक्रमों को पूर्ण गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप निर्धारित समय अवधि के अन्दर पूर्ण करने की कार्यवाही सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि लाभार्थीपरक योजनाएं सम्बन्धित विभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाएं। इस कार्य में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाये। जिससे शासन की मंशा के अनुरूप सभी शासकीय योजनाओं का लाभ जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध हो सकें।
प्रभारी अधिकारी द्वारा जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुये निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप भूमाफियों के विरूद्व निरन्तर रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसी प्रकार महिला अपराधों पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान देकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जनपद के यातायात को सुगम बनाने के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया और सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। अपराध नियंत्रण के संबंध में लम्बित विवेचनाओं में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपराध नियंत्रण हेतु निर्देशित किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी अधिकारी को अवगत कराया कि पुलिस बल चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। आगामी समय में कार्यों में प्रगति लायी जायेगी। जिलाधिकारी ने भी प्रभारी अधिकारी को अवगत कराया कि जनपद में 56 भू-माफिया चिन्हित हुये थे और लगभग 250 हैक्टेयर सरकारी भूमि भू-माफियाओं से मुक्त करायी गयी है।
विकास कार्यों की समीक्षा करते हुये प्रभारी अधिकारी द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम निराश्रित गौवंश के रखरखाव हेतु संचालित की जा रही स्थायी व अस्थायी गौशालाओं के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जनपद में नगर निगम में काजी हाउस उपलब्ध न होने पर उन्होंने निर्देशित किया कि नगर निगम की गौशाला में विभाजन कर काजी हाउस निर्मित कर लें। विकास खण्ड भोजपुर तलहटा में बनायी जा रही स्थायी गौशाला के संबंध में निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में परियोजना अधिकारी डूडा से कहा कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना में पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की कार्यवाही करें। साथ ही कम जीओ टैगिंग होने के कारण आरईपीएलएस कंसलटेन्ट एजेन्सी को भविष्य में कार्य न दिया जाये। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उप्र सरकार के द्वारा जनस्वास्थ्य के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक आमजनों को लाभन्वित किया जाये। इस योजना में कम गोल्डन कार्ड जारी किये जाने पर सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि गोल्ड कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाये।
प्रभारी अधिकारी द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा की गयी। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व छा़त्रवृत्ति योजना की भी समीक्षा की गयी। विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने पाया कि जनपद में विद्युत आपूर्ति मानकों के अनुरूप है तथा 24 घन्टे में ट्रान्सफार्मर बदलने की कार्यवाही की जा रही है। सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बिलिंग में आ रही समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारी तुरन्त दूर करें। पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुये अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया कि वे अपनी योजनाओं में गति शीलता लाएं।
इसके अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, फसल बीमा योजना, सिंचाई, नलकूप, स्वच्छ भारत मिशन व मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण योजना सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। प्रभारी अधिकारी ने एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा करते हुये पूछा कि जनपद को इस योजना में कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ और कितने आवेदन स्वीकृत हुये, इस पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत कराया।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि 22 जून से मुख्यमंत्री के विभिन्न जनपदों में निरीक्षण आरम्भ हो गये हैं, लिहाजा जिन विभागों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, वो अपनी कार्य प्रणाली दुरूस्त करें।
बैठक में जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र अग्रवाल, नगरायुक्त दिनेश चन्द्र, मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी नगर, नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक नगर सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
