डीपीपी 2016 और डीपीएम 2009 का संशोधन होना है। प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने से परिसंपत्ति अधिग्रहण से जीवन चक्र सहायता तक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल मजबूत होगी। महानिदेशक के अलावा इस उच्च स्तर समिति के 11 अन्य सदस्य संयुक्त सचिव और मेजर जनरल के समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी हैं।
समिति के विचारणीय विषयों में डीपीपी 2016 और डीपीएम 2009में दी गई प्रक्रियाओं को संशोधित करना ताकि प्रक्रियात्मक अड़चनों और जल्दबाजी में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को दूर किया जा सके तथा ये प्रावधान जहां भी लागू हों उन्हें अनुकूल और मानकीकृत करने का प्रावधान ताकि उपकरणों के लिए जीवन चक्र सहायता को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।
भारतीय उद्योग की अधिक से अधिक भागीदारी में मदद करने और मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करने के लिए नीति और प्रक्रियाओं को सरल बनाना।नई अवधारणाओं जैसे कि जीवन चक्र लागत, जीवन चक्र सहायता कार्य प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक्स, आईसीटी, लीज अनुबंध,कोडिफिकेशन और मानकीकरण की जांच करना तथा उन्हें शामिल करना तथा भारतीय स्टार्ट-अप और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल करना।अन्य कोई अन्य पहलू जो अधिग्रहण प्रक्रिया को परिष्कृत करे और 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करने में योगदान दे।समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।
