नई दिल्ली।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित नई निर्यात प्रोत्साहनों पर देश के चार शीर्ष एक्सपोर्ट प्रोमोशन कॉउंसिल्स ने टिप्पणीयों में इसका स्वागत किया है।
अजय के. कडकिया चेयरमैन, केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स ऐंड डाइज एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल) का कहना है“हम निर्यात क्षेत्र के लिए प्रस्तावित रेमिशन ऑफ ड्युटीज ऑर टैक्सेज और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट (आरओडीटीईपी) स्कीम, निर्यात वित्तपोषण, एक्सपोर्ट शिपमेंट्स के लिए टर्नअराउंड समय, एफटीए उपयोग आदि संबंधित पहलों के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम समझते हैं कि आरओडीटीईपी स्कीम, आरओएससीटीएल स्कीम की तर्ज पर होगी जो वर्तमान में केवल मूल्यवर्धित कपड़ों के लिए है। हालांकि, 01/01/2020 से यह सभी क्षेत्रों के लिए लागू होने का प्रस्ताव है और यह एमईआईएस की जगह लेगा।इस योजना का विस्तार सभी क्षेत्रों के लिए सही कदम होगा क्योंकि करों का निष्प्रभावीकरण और लेवी डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुकूल है।
रवीश कामत अध्यक्ष, प्लेक्सोकोंसिल (प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद) का कहना है“निर्यात को बढ़ावा देने के नए उपायों के बीच, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) की जगह रेमिशन ऑफ ड्युटीज ऑर टैक्सेज और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट (आरओडीटीईपी) स्कीम की घोषणा एक अच्छा कदम प्रतीत होती है, क्योंकि हमारा मानना है कि आरओडीटीईपी डब्ल्यूटीओ के अनुरूप है और भारतीय निर्यातकों को एम्बेडेड करों की प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति देगा, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत बढ़ जाती थी। हम जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक धनवापसी रूट से जुड़ी घोषणा की भी प्रशंसा करते हैं,ैं क्योंकि इससे निर्यातकों का पैसा अनावश्यक रूप से फंस जाता था।
आर. वीरमणि प्रेसिडेंट, कैपेक्सिल (रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद) का कहना है "इंसेंटिव्स और करों की वापसी, निर्यात वित्त, निर्यात सुगमता और मुक्त व्यापार समझौतों के रूप में निर्यात क्षेत्र के लिए घोषित नए उपायों से निर्यात क्षेत्र निश्चित रूप से बढ़ेगा और इससे इस क्षेत्र के शिथिल आर्थिक विकास में नयी जान आयेगी। रेमिशन ऑफ ड्युटीज ऑर टैक्सेज और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट (आरओडीटीईपी) स्कीम आकर्षक लग रही है क्योंकि निर्यात उत्पादों द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर एवं शुल्क इससे समाप्त हो जायेंगे।
अश्विन के नायक चेयरमैन, शेफेक्सिल (शेलक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) का कहना है की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय निर्यात को एक नए क्षितिज की ओर ले जाने के लिए, विशेष रूप से उत्पादों की हमारी टोकरी के लिए एक बहुत ही आवश्यक बूस्टर खुराक के रूप में आए हैं, अर्थात् गैर-लकड़ी वन उपज सहित मूल्य वर्धित कृषि उत्पाद, जो अब सुस्त अंतर्राष्ट्रीय मांग का सामना कर रहे हैं। हम निर्यात उत्पादों के लिए कर्तव्यों की छूट की नई योजना (आरओटीईपी) का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो 1 जनवरी, 2020 से सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एमईआईएस योजना को पूरी तरह से बदल देगा। निर्यात क्रेडिट गारंटी के तहत यह भी खुशी की बात है कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विस (ईसीआईएस) के दायरे का विस्तार करेगा और उच्च बीमा कवर की पेशकश करेगा, जिसमें सालाना 1,700 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है।
