नगर आयुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए शासन को भेजी 39 करोड़ की डीपीआर








# जनवरी 2020 से शहर में ई-बस दौड़ाना चाहता है शासन

 

# पहले चरण में 12 रूटों पर दौड़ेगी 20 ई-बसें

गाजियाबाद। महानगर में इलेक्ट्रिक बस (ई-बसों) के संचालन के लिए शासन के निर्देश पर नगर निगम ने 39 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाले प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर प्रदेश शासन को भेज दी है। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि इस शहर में पहले चरण में 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। लिहाजा, इन इलेक्ट्रिक बसों में ई-बस के गैराज बनाने, बसों के चार्जिंग स्टेशन और स्टॉफ के ठहरने के लिए निवास आदि पर आने वाले खर्च का ब्यौरा विस्तृत रूप से डीपीआर में दिया गया है। 

 

ग़ौरतलब है कि प्रदेश शासन ने कुछ दिन पहले नगर निगम से इसकी डीपीआर मांगी थी। यही वजह है कि  नगर आयुक्त दिनेश चंद्र सिंह ने इसका जिम्मा प्रकाश प्रभारी एवं प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता मनोज प्रभात को दिया है। उनके द्वारा बनाई गई डीपीआर शासन को भेज दी गई है। इस डीपीआर के तहत बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने, करीब 18 हजार वर्ग मीटर जमीन की बाउंड्री तैयार करने, स्टाफ  के लिए ऑफिस, हॉल और रूम बनाने, करीब 300 केवीए का 1 पावर सब स्टेशन बनाने आदि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। 

 

नगर आयुक्त श्री सिंह ने आगे बताया कि जमीन का आवंटन होने के तुरंत बाद सरकार काम शुरू कराने के लिए धनराशि रिलीज करेगी। क्योंकि प्रदेश सरकार की योजना जनवरी से शहर में ई-बस दौड़ाने की है। पहले चरण में 20 बसों का शहर में संचालन किया जाएगा। इसके लिए 12 रूट पहले ही तय किए जा चुके हैं।