कन्वर्जन चार्ज माफ करके दुकानदारों के ऊपर लटकी सीलिंग की तलवार को हटा दिया गया है- मनोज तिवारी

    नई दिल्ली।मोदी सरकार के एक ऐतिहासिक निर्णय से 105 बाजारों के 50 हजार से अधिक दुकानदारों के कन्वर्जन चार्ज माफ करने से छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। इस राहत से व्यापारियों में उत्साह व खुशी का माहौल बना हुआ है अपनी खुशी को प्रकट करने व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर सैकड़ो की संख्या में व्यापारियों ने एक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसको दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता एवं सांसद मीनाक्षी लेखी ने सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विजय गोयल, राष्ट्रीय मंत्री सरदार आर पी सिंह, उत्तरी दिल्ली नगर निगम नेता सदन तिलकराज कटारिया, प्रदेश महामंत्री राजेश भाटिया, कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल तथा गुलशन गुगनानी, कैलाश गुप्ता एवं सुलेख अग्रवाल उपस्थित थे।


    उपस्थित व्यापारियों को बधाई देते हुये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य देश की परेशानियों का अंत करना है और धीरे- धीरे सभी काम कर रहे हैं जो आज तक सभी को नामुमकिन लगते थे। कन्वर्जन शुल्क माफ करना भी उसी कड़ी में किया गया काम है। जिससे छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों को राहत मिली है । आज वो सभी उत्सव व खुशियां मना रहे हैं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुये हैं। मोदी सरकार के सभी काम ऐतिहासिक है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरव एक्सप्रेस-वे बनाकर 60 हजार से अधिक गांडियों को प्रतिदिन दिल्ली की सड़को से बाहर किया गया, नहीं तो प्रदूषण दिल्ली में आज से कहीं अधिक ज्यादा होता। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट बंद किया गया और बवाना में गैस का प्लांट शुरू करवाया गया। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए 100 दिन के अन्दर प्रधानमंत्री उदय योजना के अन्तर्गत अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों उनके घर का मालिकाना हक देने की शुरूआत हुई है। आज आम आदमी पार्टी के तमाम झूठों पर ताला लगाते हुये संसद में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मोदी सरकार ने बिल पेश कर दिया है और 28 नवम्बर उस बिल पर बहस होने के बाद इसे पास कर दिया जायेगा। दिंसम्बर में जल्द ही अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को उनके घर की रजिस्ट्री होनी शुरू हो जायेगी । मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल पास कर दिया है जिसके बाद दिल्ली में 17 लाख नये घर बनाने का रास्ता खुल जायेगा।


    दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष  विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि स्थानीय दुकानों पर बिल्डर का कब्जा था पूरा पैसा देने के बाद भी दुकानदारों को कागज के नाम पर जीपीए मिलता था जिसकी लीगल होने दस्तावेज की कोई पुष्टि नहीं होती थी। जीपीए पर दुकानदार न तो लोन ले सकता था और न ही कोई काम कर सकता था। मोदी सरकार के ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के मॉडल के तहत व्यापारियों को परेशानियां न हो इस बात का विशेष ध्यान सरकार दे रही है। व्यापारियों के घरों में आज घी के दीपक जलाये जायेगें। मोदी जी जनता के हर सपने को पूरा कर रहे है। अनुच्छेद 370, राम मन्दिर, तीन तलाक जैसी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के बाद क्या दुकानदारों को परेशानी में छोड़ा जा सकता था। दिल्ली  में सरकार बनने के बाद  दिल्ली की पानी और हवा को भी ठीक करने का काम भी मोदी जी की नीतियां करेंगी। व्यापारियों ने कभी भी भाजपा का दामन नहीं छोड़ा और हम विश्वास दिलाना चाहते है कि भाजपा भी आपके सभी कामों को करेगी।


    सभी व्यपारियों का आभार प्रकट करते हुये सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 40-50 वर्षों से व्यापारियों से लेकर आम आदमी की बहुत सी समस्याएं थीं जिस पर किसी भी दल ने काम नहीं किया, लेकिन भाजपा ने जो कहा वो किया है। पहले की सरकारों ने व्यापारियों को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है। 2019 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए सीलिंग का अभियान चलाया गया लेकिन जिसकी साजिश इन सबके पीछे थी उनकी लोकसभा चुनावों में जमानतें जब्त हुई। 2007-08 में बनी मानिटरिंग कमेटी 2019 तक चलती रही। जिसने करोल बाग, लाजपत नगर में सीलिंग के नाम पर लोगों को डराया। गोल मार्किट, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, ग्रीन पार्क के स्थानीय दुकानदारों को कन्वर्जन चार्ज देने के बाद भी सीलिंग की तलवार को झेलना पड़ा। हम सभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मिलकर धन्यवाद करें जिन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को समझा और उस पर काम किया।