प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली के लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराए। इसलिए आज पार्टी ने तथ्यां पर आधारित असली रिपोर्ट से दिल्ली को रुबरु कराया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली मे रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड रही है व दिल्ली के सभी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल ने खुलासा करते हुए बताया कि केजरीवाल सरकार ने 8,532 करोड़ का बिजली घोटाला करके निजी कंपनियों को फायदा पहुचाया है। निजी कंपनियों का CAG ऑडिट नहीं करवाया व 82% दिल्ली जिसमें छोटे दुकानदार, घरेलू उद्योग शामिल है, उनके बिजली बिलों में कई गुणा बढ़ौतरी की है।पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 सालों में स्वास्थ्य बजट का 46% खर्च ही नहीं हुआ, सिर्फ बजट बढ़ा-चढ़ाकर कागजों में दिखाते रहे। उन्होंने वादा किया था कि 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का सिर्फ 189 ही खोले, ठीक इसके उल्ट 500 डिस्पेन्सिरियों बंद कर दी गई है व एक भी नया अस्पताल नही बनाया गया।
संवाददाता सम्मलेन में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दिल्ली की अनाधिकृत कालोनियों के साथ आप पार्टी ने विश्वासघात किया है। उन्होने कहा कि आप पार्टी ने आज तक एक भी कच्ची कॉलोनी को नियमित नहीं किया और 'जहां झुग्गी, वही मकान' का वायदा जुमला निकला। उन्होंने यह भी कहा कि 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के नाम पर उन्होंने डीडीए को लूटने का लाईसेंस दे दिया है व धारा 7ए लगाकर अधिकांश कालोनियों को उससे वंचित कर दिया हैं। उन्हांने पीने के पानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत के सभी बड़े शहरों में दिल्ली का पीने का पानी सबसे प्रदूषित व जहरीला है। उन्होंने यह भी कहा कि 20% दिल्ली, खरीदकर पैकेज्ड पानी पीने को मजबूर है और केजरीवाल सरकार ने निजी बॉटलिंग कंपनियों को बाँटे 851 लाइसेंस व कच्ची कॉलोनियों में आये दिन पानी की किल्लत के कारण टैंकर माफिया का बोलबाला है।शीला सरकार की ''मोनो रेल'' चलाने की महत्वपूर्ण परियोजना को इस सरकार ने पूरी तरह रद्दी की टोकरी में फैंक दिया है। जबकि आज दिल्ली में ट्रेफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ''यमुना को साफ'' करने के लिए कांग्रेस शासन में लगभग 3600 करोड़ रुपये की लागत से शुरु किए गए ''इंटरसेप्टर'' का काम 20 प्रतिशत भी पूरा नही हो सका है। जिसके चलते आज 200 से अधिक अनाधिकृत कालोनियों में ''सीवर चालू'' नही हो सका है। जिसमें मोहन गार्डन, विकास नगर आदि की कालोनियां भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार, कांग्रेस सरकार के शासन में जिन विकास योजनाओं को शुरु करने के लिए टेंडर किए थे उन्हे भी पूरा करवाने में विफल साबित हुई है।
नए भूमिका में आये कीर्ति आजाद ने कहा कि शिक्षा का बजट केवल कागजों में बढ़ाया गया। 5 साल में 46 प्रतिशत बजट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। केजरीवाल सरकार ने 4 सालों में 1,32,000 बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जबकि कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में दाखिला दोगुना किया था। आप सरकार के कार्यकाल में दसवीं का पास प्रतिशत 99.45% (2013-कांग्रेस के दौरान) से लुढकर पहुँचा 68.9% ! प्राइवेट स्कूलों में EWS छात्रों की भर्ती 20% घटी, 74 स्कूलों में एक भी दाखिला नहीं हुआ। उन्होने कहा कि दो लाख पब्लिक टायलेट का वादा निकला जुमला निकला और PDS लागू करने में दिल्ली को तीसरा सबसे भ्रष्ट राज्य घोषित करवाया। न कोई नया कॉलेज खोला, ना यूनिवर्सिटी, न पेड़ लगाए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया।
सम्मलेन में मौजूद अन्य कांग्रेस नेताओं ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का फेस 3 तीन साल पीछे और फेस 4 का काम पाँच साल पीछे चल रहा है। साढ़े चार सालों में DTC में केवल एक नई बस शामिल की। 3800 बसें घटाई, चुनाव आते-आते नवंबर 2019 में 100 बसें शामिल की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित दिल्ली-मेरठ हाई स्पीड रेल कॉरीडोर अधर में लटका पड़ा है। वादा था कि 8 लाख नए रोजगार देंगे परंतु आज दिल्ली में बेरोजगारी दर 16% पर पहुंचा दिया है। दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बनाया। 5 सालों में एक भी नया फ्लाई ओवर का निर्माण नहीं हुआ, सड़क का एक नया किलोमीटर जोड़ा नहीं गया। आप व भाजपा सिर्फ नूराकुश्ती करती रही, विकास पर कोई ध्यान नही दिया।
